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आईआईटी बॉम्बे और इंपीरियल कॉलेज लंदन के बीच रणनीतिक गठबंधन: स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा में भारत-ब्रिटेन अनुसंधान के लिए ज्ञान का एक नया युग
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आईआईटी बॉम्बे और इंपीरियल कॉलेज लंदन के बीच रणनीतिक गठबंधन: स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा में भारत-ब्रिटेन अनुसंधान के लिए ज्ञान का एक नया युग
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आईआईटी बॉम्बे और इंपीरियल कॉलेज लंदन के बीच रणनीतिक गठबंधन: स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा में भारत-ब्रिटेन अनुसंधान के लिए ज्ञान का एक नया युग

जैसे-जैसे दुनिया तेजी से प्रौद्योगिकी-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, शैक्षणिक संस्थानों के बीच अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में, भारत के अग्रणी तकनीकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे और ब्रिटेन के विश्व स्तरीय इंपीरियल कॉलेज लंदन के बीच हुई नई रणनीतिक साझेदारी को महज दो विश्वविद्यालयों के बीच का समझौता नहीं माना जा सकता। यह सहयोग भारत-ब्रिटेन साझेदारी में एक नया चरण है, जो अनुसंधान, नवाचार, उच्च शिक्षा और उद्यमिता को एक साथ लाता है। 7 सितंबर 2026 को घोषित साझेदारी के तहत, दोनों संस्थान प्रारंभिक चरण में स्वच्छ प्रौद्योगिकी और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को प्राथमिकता देंगे। इसके साथ ही, संयुक्त अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यशालाएं, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, शोधकर्ता आदान-प्रदान और प्लेसमेंट जैसे अवसर विकसित किए जाएंगे। छात्रों और शोधकर्ताओं को लंदन और मुंबई में अनुसंधान परियोजनाओं पर एक साथ काम करने और ज्ञान और डेटा का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे की अनुसंधान क्षमता कितनी है? आईआईटी बॉम्बे के आंकड़े इसकी क्षमता को समझने में बहुत मददगार साबित होते हैं। संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आईआईटी बॉम्बे में 13,000 से अधिक छात्र , 1,000 से अधिक संकाय सदस्य , 3,500 से अधिक प्रकाशन , 450 से अधिक पेटेंट और इससे जुड़े 2,800 से अधिक प्रोजेक्ट हैं। इनमें कुल 1,583 प्रायोजित प्रोजेक्ट और 1,263 परामर्श प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आईआईटी बॉम्बे केवल इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान ही नहीं है, बल्कि अनुसंधान, उद्योग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्रों में भी इसका एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। संस्थान की स्थापना 1958 में हुई थी और आज यह विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए जाना जाता है। संस्थान की अनुसंधान क्षमता का एक हालिया उदाहरण 2025-26 का है। आईआईटी बॉम्बे ने उस शैक्षणिक वर्ष में 620 पीएचडी डिग्रियां प्रदान कीं, जो संस्थान के अनुसार किसी भी आईआईटी द्वारा एक शैक्षणिक वर्ष में प्रदान की गई पीएचडी डिग्रियों की सबसे अधिक संख्या है। उसी वर्ष कुल 3,763 डिग्रियां 3,442 छात्रों को प्रदान की गईं । इंपीरियल कॉलेज: विश्व के शीर्ष अनुसंधान संस्थानों में शुमार। दूसरी ओर, इस साझेदारी में शामिल इंपीरियल कॉलेज लंदन की वैश्विक प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में, इंपीरियल को विश्व में दूसरा और यूरोप तथा यूके में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। संस्थान लगातार तीसरे वर्ष इस स्थान को बनाए रखने में सफल रहा है। इम्पीरियल विश्वविद्यालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसके आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, संस्थान के भूतपूर्व और वर्तमान शैक्षणिक समुदाय में 14 नोबेल पुरस्कार विजेता और 3 फील्ड्स मेडल विजेता शामिल हैं। इसलिए, आईआईटी बॉम्बे की विशाल भारतीय अनुसंधान क्षमता और इंपीरियल की वैश्विक अनुसंधान विशेषज्ञता का संयोजन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी: भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता इस साझेदारी में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समय की मांग है। बढ़ते शहरीकरण, ऊर्जा की बढ़ती मांग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के कारण आने वाले दशकों में कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। आईआईटी बॉम्बे ऊर्जा, जल, टिकाऊ सामग्री और जलवायु से संबंधित अनुसंधान में पहले से ही सक्रिय है। संस्थान की 2026-2030 रणनीति में एआई/एमएल, जलवायु प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, उन्नत सामग्री और अंतरिक्ष एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में इंपीरियल के साथ सहयोग से अनुसंधान को अधिक अंतरराष्ट्रीय आयाम मिल सकता है और प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकियों को वास्तविक दुनिया में उपयोग में लाने में मदद मिल सकती है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में मानव-केंद्रित अनुसंधान दोनों संस्थानों के बीच चल रहे शोध में चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इंपीरियल और आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ता हाथ और बांह की गतिविधियों की दूरस्थ निगरानी को अधिक सटीक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग भविष्य में रोग निदान, फिजियोथेरेपी और पुनर्वास के क्षेत्र में किया जा सकता है। यह शोध कम लागत वाली और आसानी से उपलब्ध तकनीक विकसित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से तंत्रिका-मांसपेशी संबंधी समस्याओं से पीड़ित रोगियों के लिए। अर्थात्, यहाँ प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य केवल नई खोजें करना नहीं है, बल्कि उन खोजों को रोगियों के जीवन में उपयोगी बनाना है। ऊर्जा क्षेत्र में डेटा-आधारित परिवर्तन एक अन्य संयुक्त परियोजना का उद्देश्य भारत के विद्युत क्षेत्र में डेटा-आधारित सुधारों को बेहतर बनाना और मांग में लचीलापन लाना है। काम जारी है। बिजली की आवश्यकता के समय और मात्रा के आधार पर ग्रिड को अधिक कुशल बनाने से बिजली की विश्वसनीयता में सुधार करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने और लागत घटाने में भी मदद मिल सकती है। भारत जैसी विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस प्रकार के शोध का प्रभाव केवल अकादमिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उद्योग, सरकार और आम बिजली उपभोक्ताओं तक भी पहुंचना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग और कृषि के बीच संबंध इस साझेदारी का सबसे दूरदर्शी कदम क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी का संयोजन है। शोधकर्ता इस तकनीक का उपयोग जलवायु परिवर्तन के सामने अधिक लचीली और टिकाऊ फसलें विकसित करने के लिए कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान, वर्षा और जल उपलब्धता में होने वाले बदलाव कृषि के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। यदि नई प्रौद्योगिकियां कम पानी, बदलते मौसम या उच्च तापमान को सहन करने वाली फसलें विकसित करने में सफल होती हैं, तो भारत सहित विश्व के कई कृषि प्रधान देश इससे लाभान्वित हो सकते हैं। 170 छात्र और एक वैश्विक स्टार्टअप मानसिकता इस सहयोग में न केवल प्रोफेसर और शोधकर्ता, बल्कि छात्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2026 में , आईआईटी बॉम्बे के 170 छात्रों ने इंपीरियल एंटरप्राइज लैब के ग्लोबल चैलेंज लैब में भाग लिया । इस कार्यक्रम में, छात्र वैश्विक उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में स्टार्टअप विचारों को बिल्कुल शुरुआत से विकसित करते हैं। शिक्षा की पारंपरिक पद्धति के विपरीत, इस प्रकार की पहल छात्रों को किसी समस्या की पहचान करने, उसका तकनीकी समाधान खोजने और उसे एक व्यावसायिक मॉडल में बदलने का अवसर प्रदान करती है। आज के दौर में स्टार्टअप सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं रह गए हैं; बल्कि ये रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। इसलिए, आईआईटी बॉम्बे-इंपीरियल साझेदारी में छात्र उद्यमिता को दिया गया महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत-ब्रिटेन के व्यापक प्रौद्योगिकी एजेंडे से जुड़ना इस साझेदारी को भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक संबंधों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों देशों ने 24 जुलाई 2025 को भारत-ब्रिटेन विजन 2035 का समर्थन किया। यह विजन शिक्षा, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भविष्य के दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिज, अर्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा निर्धारित करता है। विशेष रूप से, दोनों देशों ने यूके-इंडिया रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, उन्नत सामग्री और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का उल्लेख किया है। आर्थिक संबंध भी नई गति पकड़ रहे हैं। ब्रिटेन-भारत व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 2026 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते वाणिज्यिक और रणनीतिक संबंधों का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब चुनौती 'अनुसंधान से प्रभाव' की ओर बढ़ने की है। इस साझेदारी की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि संयुक्त अनुसंधान से कितने वास्तविक समाधान सामने आते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना ही सफलता का अंतिम पैमाना नहीं है। सफलता तब मापी जाएगी जब अनुसंधान के परिणामस्वरूप कोई नई तकनीक, पेटेंट, स्टार्टअप, उपचार विधि, स्वच्छ ऊर्जा समाधान या आम आदमी के लिए उपयोगी उत्पाद सामने आएगा। आईआईटी बॉम्बे की 2026-2030 की रणनीति में भी अनुसंधान को उद्योग और समाज से संबंधित अनुसंधान और उसके व्यावहारिक उपयोग से जोड़ने पर जोर दिया गया है। यानी, अनुसंधान के लाभों को प्रयोगशाला से परे समाज और उद्योग तक पहुंचाना संस्थान की भविष्य की दिशा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्ञान से लेकर वैश्विक समाधानों तक शायद यहीं पर आईआईटी बॉम्बे और इंपीरियल कॉलेज लंदन के बीच साझेदारी का सही अर्थ समझ में आता है। एक तरफ भारत की अपार प्रतिभा, अनुसंधान क्षमता और विविध सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन की उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान परंपरा और वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है। यदि दोनों की ताकतें एक साथ आ जाएं, तो स्वच्छ ऊर्जा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, और छात्र स्टार्टअप से लेकर वैश्विक अनुसंधान तक, नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए, 7 सितंबर 2026 को शुरू हुई इस रणनीतिक साझेदारी को केवल एक अकादमिक समझौते के रूप में नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच भविष्य के ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है। आने वाले वर्षों में, यदि संयुक्त अनुसंधान से विकसित प्रौद्योगिकियां बाजार और समाज तक पहुंचती हैं, छात्र वैश्विक स्टार्टअप बनाते हैं, और दोनों देशों के शोधकर्ता जलवायु, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसी चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो इस साझेदारी का महत्व केवल आईआईटी बॉम्बे और इंपीरियल तक ही सीमित नहीं रहेगा - यह भारत-ब्रिटिश संबंधों में एक नए ज्ञान युग का प्रतीक बन सकता है।

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30 April
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केंद्र सरकार की मास्टर प्लान के अनुसार, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी; अब वाहन E100 और B100 ईंधन पर चलेंगे।

भारत सरकार देश की ईंधन सुरक्षा को मजबूत करने और प्रदूषण को कम करने के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर अग्रसर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 27 अप्रैल 2026 को मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस प्रस्ताव के अनुसार, अब देश में केवल पेट्रोल ही नहीं, बल्कि इथेनॉल और बायोडीजल के उच्च मिश्रण वाले ईंधनों के लिए भी नए मानक निर्धारित किए जाएंगे। सरकार का नया प्रस्ताव क्या है? सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करने की तैयारी कर ली है। इस मसौदा अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के वर्गीकरण में परिवर्तन करना है। पेट्रोल का नया नाम: अब तक पेट्रोल को E10/E के नाम से जाना जाता था, जिसे अब बदलकर E10/E20 कर दिया जाएगा। उच्च इथेनॉल मिश्रण: इस प्रस्ताव में E85 और E100 जैसे ईंधन शामिल हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में वाहन 100% इथेनॉल पर चल सकेंगे। बायोडीजल अपडेट: डीजल वाहनों के लिए बायोडीजल मिश्रण की सीमा को B10 से बढ़ाकर B100 करने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष का 20 यूरो का लक्ष्य पूरा हो गया था। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) का अपना पूर्व लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अब सरकार E25, E27 और E100 तक पहुंचना चाहती है। इससे कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाले अरबों रुपये की बचत होगी और इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सकल वाहन भार (GVW) में परिवर्तन सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। वाहनों का कुल भार 3000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3500 किलोग्राम किया जाएगा। इस बदलाव से छोटे ट्रकों और लोडिंग टेम्पो के लिए नए उत्सर्जन मानक लागू होंगे। इसके अलावा, एचसीएनजी (हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी) से संबंधित तकनीकी शब्दों में भी संशोधन किया गया है। इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से होगा। ये बदलाव एक साथ लागू नहीं किए जाएंगे, बल्कि चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। E20 ईंधन पूरे देश में आम तौर पर उपलब्ध होगा, जबकि E85 और E100 जैसे विकल्प विशेष रूप से 'फ्लेक्स-फ्यूल इंजन' तकनीक से लैस वाहनों के लिए पेश किए जाएंगे। मसौदा फिलहाल जनता की राय के लिए खुला है, जिसके आधार पर सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

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24 April
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बैंकिंग क्षेत्र पर 'क्लाउड मिथकों' का संकट: वित्त मंत्री सीतारमण की उच्च स्तरीय बैठक, क्या भारत की वित्तीय प्रणाली सुरक्षित है?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जितनी वरदान है, उतनी ही बड़ी सुरक्षा चुनौती भी है। हाल ही में, एंथ्रोपिक कंपनी के बेहद शक्तिशाली एआई मॉडल 'क्लाउड मिथोस' को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैंक प्रमुखों और हितधारकों के साथ एक आपातकालीन उच्चस्तरीय बैठक की। क्लाउड मिथोस क्या है? एंथ्रोपिक द्वारा विकसित अब तक का सबसे उन्नत और शक्तिशाली एआई मॉडल मिथोस है। यह मॉडल इतना सक्षम है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउज़र में दशकों पुरानी उन कमजोरियों का पता लगा सकता है जिन्हें अब तक कोई इंसान या सामान्य सॉफ्टवेयर नहीं खोज पाया है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि गलत हाथों में इसका इस्तेमाल किया जाए, तो मिथोस एक 'उन्नत हैकिंग टूल' बन सकता है जो किसी भी मजबूत सुरक्षा कवच को भेद सकता है। वित्त मंत्री ने बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उच्च सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अफवाह से उत्पन्न जोखिम अभूतपूर्व है। आईटी सिस्टम का उन्नयन: बैंकों को अपने पुराने सिस्टम को तुरंत अपडेट करने और सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। डेटा सुरक्षा: ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा और बैंकिंग लेनदेन की सुरक्षा के लिए 'जीरो ट्रस्ट' नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। रीयल-टाइम इंटेलिजेंस: साइबर हमलों पर जानकारी साझा करने के लिए बैंकों के बीच एक साझा मंच बनाने की योजना है, जिसमें CERT-In जैसी एजेंसियां भी शामिल होंगी। जब एआई 'डिजिटल जेल' से बाहर निकल आया! मिथोस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। शोध के दौरान, इस एआई को एक सुरक्षित 'सैंडबॉक्स' (एक प्रकार की डिजिटल जेल जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं होती) में रखा गया था। हालांकि, इस एआई ने सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया और इस पर काम कर रहे शोधकर्ता को एक ईमेल भेज दिया। इस घटना से साबित हुआ कि यह मॉडल मानवीय नियंत्रण से परे जाने की क्षमता रखता है। वैश्विक चिंता: अमेरिका में भी अशांति फैली हुई है। न केवल भारत, बल्कि अमेरिका भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने हाल ही में बैंकिंग अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की। फिलहाल, एंथ्रोपिक ने इस मॉडल तक पहुंच केवल 40 चुनिंदा बड़ी कंपनियों (जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न) को ही दी है, लेकिन कुछ अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किए जाने की खबरों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भय पैदा कर दिया है।

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2 April
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कांग्रेस का बंगाल के चुनावी मैदान में 'एकल बल' से प्रवेश: 284 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जानिए किसका खेल बिगड़ेगा और किसे फायदा होगा?

अब तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भाजपा के बीच था। लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके इस मुकाबले को 'त्रिकोणीय' बना दिया है। गठबंधन के बिना चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस के इस कदम ने बंगाल के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। अनुभवी नेताओं पर भरोसा: अधीर रंजन की वापसी कांग्रेस ने इस बार अपने सबसे अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगभग 30 वर्षों बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें उनके गढ़ बरहमपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा, कांग्रेस ने ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भवानीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर प्रदीप प्रसाद को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मौसम बेनजीर नूर की घर वापसी के बाद उन्हें मालतीपुर से टिकट दिया गया है। सामाजिक इंजीनियरिंग और मुस्लिम वोटों पर एक नज़र इस बार उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने एक विशेष रणनीति अपनाई है: वर्गवार प्रतिनिधित्व: 68 दलित, 64 मुस्लिम, 16 अनुसूचित जनजाति और 42 महिला उम्मीदवार। लक्षित क्षेत्र: कांग्रेस मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में अपनी पुरानी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। किसे नुकसान होगा, किसे फायदा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो इसका सीधा असर तृणमूल कांग्रेस पर पड़ेगा। मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस इन वोटों में सेंध लगाने में कामयाब होती है, तो भाजपा को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। हालांकि, कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में युवा और कुशल उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर भाजपा के वोटों में कटौती भी कर सकती है। 2021 के शून्य आंकड़े को मिटाने का एक प्रयास 2021 के चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। उस समय टीएमसी को 213 सीटें और भाजपा को 77 सीटें मिली थीं। इस बार कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अपने पुराने गढ़ को फिर से हासिल करना और बंगाल में एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरना है। अगर कांग्रेस मालदा या मुर्शिदाबाद में 2-3 सीटें भी जीत लेती है, तो इसे राज्य की राजनीति में बड़ी सफलता माना जाएगा।

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मध्य पूर्व युद्ध का तेजस लड़ाकू विमान पर प्रभाव: इंजन की आपूर्ति में देरी से वायुसेना की चिंताएं बढ़ीं, एचएएल की डिलीवरी बाधित हुई

पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध का असर अब भारतीय वायु सेना के सैन्य आधुनिकीकरण पर दिखने लगा है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस मार्क-1ए' के लिए अमेरिका से इंजनों की आपूर्ति रुक गई है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को सूचित किया है कि मौजूदा वैश्विक स्थिति के कारण फिलहाल इंजनों की आपूर्ति संभव नहीं है। इंजनों की कमी के कारण 9 विमानों की डिलीवरी रोक दी गई। एचएएल ने मार्च 2026 तक वायु सेना को 24 तेजस विमान वितरित करने का वादा किया था। लेकिन इंजनों की अनुपलब्धता के कारण, वायु सेना वर्तमान में 9 तेजस मार्क-1ए विमान प्राप्त करने में असमर्थ है, हालांकि वे तैयार हैं। वर्तमान स्थिति: 5 विमान पूरी तरह से तैयार हैं और 19 विमानों के ढांचे तैयार हैं। सौदे का विवरण: भारत और जीई ने 9,000 करोड़ रुपये की लागत से 113 इंजनों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई समय सीमा: अब यह इंजन साल के अंत तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। 83 विमानों के ऑर्डर और देरी का इतिहास फरवरी 2021 में, भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये की लागत से 83 तेजस मार्क-1ए विमानों के लिए एचएएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, इंजनों की आपूर्ति में लगातार देरी के कारण, अब तक एक भी विमान वायुसेना को नहीं सौंपा गया है। अब तक, जीई से केवल 4 इंजन ही प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है कि सभी विमानों की आपूर्ति 2028 तक पूरी हो जाएगी। तेजस मार्क-1ए: वायुसेना का नया ब्रह्मास्त्र तेजस मार्क-1ए चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) है, जो पुराने मिग-21 बेड़े की जगह लेगा। विशेषताएं: इसमें उन्नत विमानन प्रणाली, रडार प्रणाली और आत्मरक्षा कवच मौजूद हैं। तैनाती: इन विमानों को पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के नल एयरबेस (बीकानेर) पर तैनात करने की योजना है। मेक इन इंडिया: इस विमान के 65% से अधिक उपकरण स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में तेजस को उड़ाकर इसकी क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त किया था। लेकिन अमेरिकी इंजनों की आपूर्ति में मौजूदा रुकावट ने वायुसेना के अपने स्क्वाड्रनों की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य को प्रभावित किया है।

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उमर याघी कौन थे और उन्होंने क्या आविष्कार किया?

शुष्क क्षेत्रों में जीवन बदल सकने वाली एक अभूतपूर्व खोज में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के रसायनज्ञ और 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता उमर याघी ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो हवा से प्रतिदिन 1,000 लीटर तक स्वच्छ पेयजल का उत्पादन कर सकती है। उनकी प्रौद्योगिकी कंपनी एटोको द्वारा निर्मित यह प्रणाली उन स्थानों पर भी काम करती है जहां आर्द्रता 20% से कम होती है, जिससे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे स्थानों को नई उम्मीद मिलती है। उमर याघी कौन थे और उन्होंने क्या आविष्कार किया? उमर याघी धातु-कार्बनिक ढाँचे (एमओएफ) विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्नत सामग्रियाँ हैं और गैसों और तरल पदार्थों को अत्यंत कुशलता से अवशोषित कर सकती हैं। इसी विज्ञान का उपयोग करते हुए, उन्होंने एक ऐसी मशीन डिज़ाइन की है जो हवा से नमी को सोखकर उसे पीने योग्य पानी में परिवर्तित करती है। यह प्रणाली पोर्टेबल है, बिजली के बिना चलती है और इसका आकार लगभग एक शिपिंग कंटेनर जितना है, जिससे यह कम बुनियादी ढाँचे वाले दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोगी साबित होती है। यह उपकरण कैसे काम करता है? यह मशीन विशेष सामग्रियों का उपयोग करती है जो वातावरण से नमी सोख लेती हैं। फिर यह सौर ऊर्जा जैसे कम तापीय स्रोतों का उपयोग करके इस नमी को स्वच्छ जल के रूप में छोड़ती है। चूंकि इसे बिजली ग्रिड या पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह रेगिस्तानों और दूरस्थ समुदायों में भी काम कर सकती है जहां पारंपरिक जल प्रणालियों का निर्माण करना कठिन होता है। इस तकनीक को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में डिजाइन किया गया था और अब एटोको द्वारा इसका व्यावसायीकरण किया जा रहा है। इसका परीक्षण डेथ वैली सहित अत्यंत शुष्क स्थानों पर किया जा चुका है, जिससे यह साबित होता है कि यह कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काम कर सकती है। वैज्ञानिक इसके बारे में उत्साहित क्यों हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि मात्र 20% आर्द्रता वाली हवा से प्रतिदिन 1,000 लीटर पानी का उत्पादन करना अभूतपूर्व उपलब्धि है। यह उपकरण स्मार्ट रसायन विज्ञान, ऊर्जा दक्षता और व्यावहारिक उपयोगिता का संयोजन है, जो इसे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावशाली और जरूरतमंद समुदायों के लिए व्यावहारिक दोनों बनाता है। यह महत्वपूर्ण खोज क्यों मायने रखती है? लाखों लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ कुएँ, पाइपलाइन या परिवहन द्वारा लाया गया पानी महँगा या अविश्वसनीय होता है। यह मशीन सौर ताप का उपयोग करके सीधे हवा से पीने का पानी बनाकर एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ विकल्प प्रदान करती है। इससे भारी बुनियादी ढाँचे और आयातित जल आपूर्ति पर निर्भरता कम हो सकती है। रेगिस्तानी समुदायों के लिए नया भविष्य कई प्रायोगिक तकनीकों के विपरीत, यह प्रणाली बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार है। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व भर में सूखा बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह के उपकरण शुष्क हवा को पानी के एक विश्वसनीय स्रोत में बदल सकते हैं, जिससे दशकों से पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों को राहत मिल सकेगी।

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मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया:नोएडा में बोले- युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन किया। 4 फेज पूरे होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल-अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा- कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई। मैं देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। प्रधानमंत्री ने कहा- देश के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। यहां से हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 11 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मोदी के भाषण की 3 बड़ी बातें 1. 'पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते दुनिया के सामने संकट खड़ा हुआ' पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। इसके चलते कई देशों में संकट पैदा हो गया है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों और किसानों पर बोझ न पड़े। 140 करोड़ देशवासी इस मुसीबत का एकजुट होकर सामना करें। 2. 'नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था' नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। जब यहां सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया। तब पुराने मुख्यमंत्री (अखिलेश) इतने डरे हुए थे कि वे कार्यक्रम में आए ही नहीं। मुझे भी डराने की कोशिश की गई। कहा गया- नोएडा मत जाइए। अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हैं। 3. 'सपा ने पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था' सपा ने पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, निर्माण हुआ और अब शुरू भी हो गया।

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मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया:नोएडा में बोले- युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है
31 March
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अदानी डिफेंस ने सेना को 2,000 मशीनगनें सौंपीं: ये 1 किलोमीटर दूर से दुश्मन को मार गिराने में सक्षम हैं; एक मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती हैं।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने भारतीय सेना को 2,000 'प्रहार' लाइट मशीन गन (एलएमजी) का पहला बैच सौंपा है। 7.62 मिमी कैलिबर की ये बंदूकें ग्वालियर स्थित स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में निर्मित की गई हैं। सरकार एलएसी और एलओसी पर सुरक्षा और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इन हथियारों का उपयोग करेगी। 'प्रहार' एलएमजी की मारक क्षमता 1,000 मीटर तक है, जिससे यह दूर से ही दुश्मनों को निशाना बना सकती है। इस मशीन गन का वजन 8 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 1100 मिमी है। यह एक मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। ग्वालियर स्थित कारखाने में शनिवार को सेना को मशीनगनें सौंपने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक ए. अंब्रासु, कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने मशीनगनों के पहले बैच को ले जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परियोजना 6 वर्षों में पूरी हुई, समय से पहले डिलीवरी। कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया कि बोली जमा करने से लेकर डिलीवरी तक इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 6 वर्ष लगे। कंपनी ने पहली खेप निर्धारित समय से 11 महीने पहले सौंप दी है। पहले पूरे ऑर्डर को देने के लिए 7 साल से अधिक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन कंपनी इसे अगले 3 वर्षों में पूरा कर लेगी। 40,000 मशीनगनों का ऑर्डर। कंपनी के अनुसार, एलएमजी का कुल ऑर्डर लगभग 40,000 यूनिट है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ए. अंब्रासु ने समय से पहले डिलीवरी की सराहना करते हुए कहा कि इससे यह साबित होता है कि परियोजना को शीघ्र पूरा करने की क्षमता उपलब्ध है। ग्वालियर में निर्मित यह केंद्र लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 1 लाख हथियार है। इसमें प्रयुक्त 90% से अधिक सामग्री देश में ही निर्मित होती है। यहां एक भूमिगत फायरिंग रेंज भी है, जहां अधिकारी निशानेबाजी का अभ्यास करते हैं। कंपनी के अनुसार, इस केंद्र में प्रति वर्ष लगभग 30 करोड़ छोटे कैलिबर के गोला-बारूद के निर्माण की क्षमता है। बड़े और मध्यम कैलिबर के गोला-बारूद के निर्माण की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है। प्रत्येक हथियार का कठोर परीक्षण: कंपनी ने बताया कि सेना में शामिल होने से पहले प्रत्येक हथियार को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इसमें बैलिस्टिक परीक्षण, पर्यावरणीय जांच और अन्य तकनीकी मूल्यांकन शामिल हैं, ताकि हथियार पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद हो।

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5 March
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युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होगा: प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य पूर्व संघर्ष पर शांति और संवाद की अपील की

पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध के छठे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। फिनलैंड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा, 'चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, किसी भी मुद्दे का समाधान सैन्य संघर्ष से नहीं हो सकता। भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीतिक रणनीति में विश्वास रखते हैं। हम संघर्षों के शीघ्र अंत और शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा - सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधारों का आह्वान किया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत-फिनलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह साझेदारी एआई से लेकर 6जी दूरसंचार और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक के उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। अमेरिका का दावा है कि ईरान के आसमान पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। दूसरी ओर, ईरान और इज़राइल-अमेरिका के बीच युद्ध भयावह मोड़ ले रहा है। पिछले छह दिनों में 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका और इज़राइल की सेनाओं ने हिंद महासागर में ईरानी नौसेना पर एक बड़ा हमला किया और पनडुब्बी हमले में ईरानी युद्धपोत 'आईरिस दाना' को डुबो दिया। अमेरिका ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य शीर्ष नेताओं की मृत्यु के बाद, उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। वर्तमान में, ईरानी क्रांतिकारी गार्डों के मुख्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय पर लगातार बमबारी हो रही है, जिससे पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई है।

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युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होगा: प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य पूर्व संघर्ष पर शांति और संवाद की अपील की
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